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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 60 हजार सिपाहियों की भर्ती को पारदर्शिता का उदाहरण बताते हुए कहा कि अब नौकरी के लिए न सिफारिश की जरूरत है और न पैसे की। उन्होंने कानून व्यवस्था को विकास की पहली शर्त बताया।