लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा के दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने विभाग से संबंधित दो अनुदानों को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने बहुमत से पारित कर दिया। सरकार ने अनुदान संख्या-94 (सिंचाई विभाग – निर्माण कार्य) के लिए 18,190.35 करोड़ रुपये तथा अनुदान संख्या-95 (सिंचाई विभाग – अधिष्ठान/स्टाफ व्यय) के लिए 6,625.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस प्रकार कुल 24,815.76 करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृति मिली।
बुंदेलखंड में सिंचाई विस्तार और ‘हेलो किसान’ पहल
मंत्री ने कहा कि सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करेगी। किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए “हेलो किसान” बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें अधिकारी सीधे किसानों से संवाद कर शिकायतों का निस्तारण करेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि मुरादाबाद, अमरोहा और संभल जिलों में खरीफ फसल के लिए नहरों से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है।
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सिंचित क्षेत्र में वृद्धि का दावा
स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश का सिंचित क्षेत्र 82 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 105 लाख हेक्टेयर हो गया है। नहरों की सफाई के आंकड़े साझा करते हुए उन्होंने बताया कि पहले 27 हजार किलोमीटर नहरों की सफाई होती थी, जबकि अब यह आंकड़ा 56 हजार किलोमीटर तक पहुंच गया है।
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विपक्ष का कटौती प्रस्ताव और सवाल
समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने सिंचाई विभाग के अनुदानों पर कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि केवल नहरों के अंतिम छोर (टेल) तक पानी पहुंचाने की बात पर्याप्त नहीं है, बल्कि पानी सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सपा सरकार के दौरान बुंदेलखंड में 100 तालाब खुदवाए गए थे, जिनमें आज भी पर्याप्त पानी है। उस जल संसाधन को खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड और पूर्वांचल की उपेक्षा का आरोप लगाया और नदियों की सफाई पर जोर दिया। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विस्तृत चर्चा के बाद सदन ने बहुमत से अनुदान पारित कर दिए।
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