पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव का नामांकन निरस्त, रिटर्निंग ऑफिसर ने बताई ये वज़ह

पन्ना: खजुराहो लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा दीपनारायण यादव का नामांकन निरस्त हो गया है. मीरा का नामांकन निरस्त होने से INDIA के नेताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार मिश्रा ने यह फैसला लेते हुए बताया कि मीरा के नामांकन पत्र में निश्चित जगह पर हस्ताक्षर नहीं थे और पुरानी नामावली भी लगी हुई थी. दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मनोज यादव का टिकट काटकर मीरा दीपनारायण यादव को खजुराहो की लोकसभा सीट से टिकट दिया था. कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत करते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिये तथा उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह कृत्य बीजेपी प्रत्याशी के दबाव में आकर जानबूझकर किया गया है.

हुई है लोकतंत्र की हत्या: अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट जारी करते हुए कहा कि “खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा दीपक यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है. कहा जा रहा कि हस्त्ताक्षर नहीं थे तो फिर फॉर्म लेने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों? ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा. जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या करेंगे? आदि बहुत कुछ उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है और इसकी न्यायिक जांच की मांग की है.

रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया फ़ॉर्म में नहीं थे हस्त्ताक्षर
जिला निर्वाचन अधिकारी व पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने मीडियाकर्मियों को मीटिंग हॉल में बुलाकर कहा कि जो पर्चा उन्होंने दाखिल किया है उसमें सत्यापित मतदाता सूची संलग्न नहीं थी और फॉर्म में दो निश्चित जगहों पर हस्त्ताक्षर भी नहीं किये गए थे. ये दो कारण उन्होंने मीडियाकर्मियों को किसी कैमरे या मोबाइल के बिना बताए. वहीं मीरा यादव के पति दीपनारायण यादव ने कहा कि उन्होंने हमारा फॉर्म निरस्त कर दिया है. जिसकी उन्होंने दो वज़ह बताई है पहला कि वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी पुरानी लगी है. दूसरा दो जगह साइन की जगह एक ही जगह साइन है. उन्होंने कहा कि हमने 2 अप्रैल को सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया था लेकिन वह 3 अप्रैल को भी नहीं मिली. ऐसी स्थिति में जो कॉपी उपलब्ध थी हम उसे लगा देते. अगर कोई कमी थी तो हमें बताते हम उसे पूरा करते. अब हम सुप्रीम कोर्ट, हाइकोर्ट और निर्वाचन आयोग जाएंगे.