लखनऊ: राज्य सरकार ने बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास के लिए कई तरह योजनाएं बनानी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में उद्यमियों को रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराना भी शामिल है. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह घोषणा प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बुंदेलखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व टीम इनोवेशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक बैठक में की.
इनोवेशन टीम के निदेशक सचिन चतुर्वेदी ने सोमवार को बताया कि औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने लखनऊ के पिकप भवन के सभागार में बुंदेलखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और टीम इनोवेशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कहा कि बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास के लिए उद्यमियों को उद्योग लगाने का मौका देने के लिए एक आकर्षक नीति बनाई गई है. जिसके तहत राज्य सरकार ने उद्यमियों को रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि इससे बुंदेलखंड का पिछड़ापन दूर होगा.
इसी बीच अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अनूपचंद्र पांडेय ने बताया कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क और फूड पार्क की स्थापना का भी प्रावधान है, साथ ही अतिरिक्त बिजली मुहैया कराने के लिए सौर्य ऊर्जा नीति तथा ओपन एक्सेस की नीति भी बनाई गई है.
चतुर्वेदी ने बताया कि बुंदेलखंड में उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आगामी 9 जून को झांसी में ‘बुंदेलखंड बिजनेस समिट’ का भी आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न उद्योगों से जुड़े करीब 500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे.
