बुंदेलखंड के विकास का ‘BIDA’, योगी सरकार बसाएगी नोएडा जैसा शहर

Bundelkhand Industrial development authority

नोएडा के गठन के 47 वर्षों बाद एक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नए औद्योगिक शहर की स्थापना का निर्णय लिया है. ये औद्योगिक शहर बुंदेलखंड में बसाया जाएगा. योगी कैबिनेट ने बुंदेलखंड में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) बनाने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लोकभवन में कैबिनेट की बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है. यह इंडस्ट्रियल टाउनशिप नोएडा की तर्ज पर होगी और इसे झांसी-ग्वालियर मार्ग पर विकसित किया जाएगा. बीडा का गठन 14 हज़ार हेक्टेयकर ज़मीन के साथ किया जाएगा. इसके लिए सरकार की ओर से 5 हजार करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी.

अतिरिक्त 5 हजार करोड़ का किया गया प्रावधान
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार की ओर से 5 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई थी. इस वर्ष (2023-24)में मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण और नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना मद के तहत क़र्ज़ के रूप में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

झांसी के आस-आस शुरू होगा पहला चरण
बीडा के पहले चरण में झांसी के 33 राजस्व ग्रामों की 35 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. इस जमीन की कीमत 6312 करोड़ रुपए है और जो जमीन अधिग्रहित की जाएगी, इसमें 8 हजार एकड़ जमीन ग्राम समाज की है. इसके जरिए झांसी और इसके आसपास के जिलों में तरक्की और अवसर के नए रास्ते खुलेंगे. साथ ही विकास के साथ ही रोजगार के नए मौके बनेंगे और बुंदेलखंड के जिलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा.

प्रमुख शहरों से होगी बेहतर कनेक्टिविटी
यह औद्योगिक शहर झांसी-ग्वालियर मार्ग पर प्रस्तावित है इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग के ज़रिए से देश के प्रमुख शहरों से भी इसका जुड़ाव होगा. इतना ही नहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से होते हुए जिला जालौन से गुजरने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जुड़कर प्रदेश के अन्य शहरों तक इस औद्योगिक शहर की पहुंच होगी. इसके अलावा ये औद्योगिक शहर बुंदेलखंड क्षेत्र की पहचान और पर्यटन के विकास में भी बड़ा योगदान देगा.

बढ़ेंगे रोज़गार के अवसर
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत टाउनशिप समेत औद्योगिक स्थापना के लिए आवश्यक सभी आवश्यक सुविधाओं का यहां समावेश होगा. जन सामान्य को क्षेत्रीय विकास के साथ ही रोजगार के मौके मिलेंगे, जिसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. उम्मीद है कि सरकार ने जो वन ट्रिलियन इकॉनमी बनने का संकल्प लिया है, वो इसके योजना के ज़रिए पूरा हो पाएगा.

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