उत्तर प्रदेश : योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान के बाद अब एक और फ़ैसला ले लिया है . अब उत्तर प्रदेश में जो नए एडेड या मान्यता प्राप्त मदरसे खुलेंगे , उन्हें योगी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का अनुदान नही दिया जाएगा .
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक योगी सरकार ने राज्य कैबिनेट के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें यह कहा गया था कि नए मदरसों को अनुदान सूची से बाहर कर दिया जाएगा . यह फैसला बीते 17 मई को लिया गया .
कैसे मिलता अनुदान ?
उत्तर प्रदेश सरकार के बताए गए आकड़ों के मुताबिक प्रदेश में इस समय 19 हजार 213 मदरसे चल रहे हैं, जिसमें से 14 हजार 677 मदरसे प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल स्तर के है .
मदरसों को समय समय पर अनुदान मिलता रहता है . लेकिन उसके पहले अनुदान प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव भेजना होता है
मंत्री ने क्या कहा ?
प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हमारा मकसद अच्छी और गुणवत्ता वाली शिक्षा देना है . चाहे वो मदरसा हो या माध्यमिक विद्यालय , उन्होंने आगे कहा कि अब सिर्फ नए खुलने वाले मदरसों को ही सरकार अनुदान नहीं देगी.
आजाद ने कहा कि यूपी में दो तरह के मदरसे हैं एक एडेड मदरसे और दूसरी मान्यता प्राप्त मदरसे. सरकार आगे मदरसों को मान्यता तो देगी, लेकिन इन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिल पाएगा. इन्हें अपना खर्च मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों से मिल रही फीस से चलाना होगा.
